Tata Sons Listing & Parsi Trusts Row: आरबीआई गवर्नर के सख्त संदेश के बाद पारसी संगठनों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जानें पूरा मामला
मुख्य बिंदु
भारतीय कॉर्पोरेट जगत के सबसे बड़े घराने यानी टाटा ग्रुप (Tata Group) को लेकर एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर द्वारा टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर दिए गए कड़े रुख के बाद, देश-विदेश के प्रमुख पारसी संगठन इस मामले में कूद पड़े हैं। पारसी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर टाटा ट्रस्ट्स के मौजूदा मॉडल और समूह की परोपकारी विरासत को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है।
RBI गवर्नर का स्पष्ट संदेश: अपर लेयर एनबीएफसी के लिए लिस्टिंग अनिवार्य
- आरबीआई का कड़ा रुख: आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया है कि नियमों के दायरे में आने वाली ‘अपर लेयर’ की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए शेयर बाजार में पंजीकरण और सूचीबद्धता (Listing) अनिवार्य है।
- टाटा संस की स्थिति: केंद्रीय बैंक द्वारा टाटा संस के उस अनुरोध को ठुकराए जाने के बाद जिसमें उसने अपनी एनबीएफसी/सीआईसी (CIC) रजिस्ट्रेशन से छूट मांगी थी, बाजार में टाटा संस के संभावित आईपीओ (IPO) और लिस्टिंग को लेकर सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है।
पारसी समाज की एंट्री: पीएम मोदी को लिखा गया संयुक्त पत्र
- 6 प्रमुख पारसी ग्रुप्स का समर्थन: टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स की करीब 66% हिस्सेदारी और इसके ऐतिहासिक ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए बॉम्बे पारसी पंचायत (BPP) समेत देश और दुनिया के 6 बड़े पारसी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है।
- परोपकारी मॉडल बचाने की गुहार: इन संगठनों का कहना है कि टाटा संस का अधिकांश मालिकाना हक टाटा ट्रस्ट्स के पास होने से ही यह समूह बिना किसी व्यावसायिक दबाव के देशहित और परोपकार के दीर्घकालिक कार्य करता रहा है।
- विरासत पर असर की चिंता: पारसी संगठनों ने आशंका जताई है कि यदि टाटा संस को शेयर बाजार में अनिवार्य रूप से लिस्ट किया जाता है, तो इससे इस प्रतिष्ठित संस्थान की मूल भावना और सामाजिक उत्तरदायित्व की अनूठी विरासत प्रभावित हो सकती है।
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