Rahul Gandhi Supreme Court March: ‘वोट चोरी’ मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, CJI सूर्यकांत का बयान

‘वोट चोरी’ मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी: विपक्षी दिग्गजों के साथ दायर की याचिका, CJI सूर्यकांत का आया बड़ा बयान

देश की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अन्य प्रमुख विपक्षी नेताओं के साथ अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ‘वोट चोरी’ और चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं के आरोपों को लेकर विपक्षी गठबंधन ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है और एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की है। राहुल गांधी के इस अचानक सुप्रीम कोर्ट मार्च और कदम से देश के राजनीतिक पारे में जबरदस्त उछाल आ गया है।

1. विपक्षी दिग्गजों संग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, याचिका दायर

  • विपक्षी एकजुटता: राहुल गांधी अकेले नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के कई शीर्ष नेताओं और सांसदों के साथ मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट परिसर पहुंचे।
  • वोट चोरी का आरोप: याचिका में विपक्षी दलों ने हालिया चुनावों में ‘वोट चोरी’ और वोटर लिस्ट व ईवीएम/चुनाव प्रबंधन में धांधली की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है।
  • लोकतंत्र की रक्षा की मांग: मीडिया से बातचीत में विपक्षी नेताओं ने साफ किया कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता देश के लोकतंत्र की रीढ़ है और जनता के भरोसे को कायम रखने के लिए अदालत का रुख करना पड़ा है।

2. मार्च से पहले आया CJI सूर्यकांत का बड़ा बयान

  • दरवाजे सभी के लिए खुले हैं: राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से ठीक पहले देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने मीडिया के सामने एक महत्वपूर्ण बयान दिया।
  • संविधान सर्वोच्च: सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि “सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे देश के हर नागरिक और सभी पक्षों के लिए हमेशा खुले हैं।” उन्होंने भरोसा दिलाया कि न्यायपालिका किसी भी मामले की निष्पक्षता और संवैधानिक सिद्धांतों के तहत ही सुनवाई करती है।

3. देश की राजनीति में गरमाया माहौल, आगे क्या?

  • सत्तारूढ़ दल का पलटवार: राहुल गांधी के इस कदम पर सत्तापक्ष ने तीखा पलटवार करते हुए इसे संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव आयोग पर अविश्वास जताने की राजनीति करार दिया है।
  • अदालत की सुनवाई पर नजर: अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को स्वीकार कर तुरंत सुनवाई की तारीख तय करता है या इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब तलब करता है। विपक्षी दलों का यह नया दांव आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक रूप ले सकता है।

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