MP B.Ed College Scam: मध्य प्रदेश में ‘लापता’ बीएड कॉलेजों का महाघोटाला; कागजों पर चल रहे थे संस्थान, खेत और खाली प्लॉट से पास हो रहे थे सैकड़ों छात्र!

शिक्षा डेस्क: मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली को हिलाकर रख देने वाला एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। राज्य में शिक्षा के नाम पर चल रहे एक ऐसे खेल का पर्दाफाश हुआ है, जहां बिना किसी ईंट-पत्थर, क्लासरूम या कॉलेज बिल्डिंग के ही धड़ल्ले से बीएड (B.Ed) की डिग्रियां बांटी जा रही थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद हरकत में आई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने इस मामले पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक उच्च स्तरीय 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है।
आजतक, एबीपी न्यूज़ और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कार्रवाई मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (BU Bhopal) से संबद्ध कॉलेजों में पाई गई गंभीर अनियमितताओं के बाद की गई है। जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं। जिस पते पर कागजों में आलीशान कॉलेज दिखाए गए थे, ग्राउंड रियलिटी में वहां सिर्फ खाली प्लॉट, लहलहाते खेत या फिर निर्माणाधीन खंडहर मिले हैं। आइए जानते हैं इस पूरे महाघोटाले की परत-दर-परत इन-डेप्थ कहानी।

🔍 कागजों पर कॉलेज, जमीन पर शून्य: कैसे काम कर रहा था यह ‘अदृश्य’ नेटवर्क?

दैनिक भास्कर और दिप्रिंट की खोजी रिपोर्ट में इस घोटाले के काम करने के अनोखे तरीके (Modus Operandi) का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के भोपाल और आसपास के इलाकों में कई ऐसे बीएड कॉलेज पंजीकृत थे, जिनका वजूद सिर्फ सरकारी फाइलों और दस्तावेजों में ही था।

एक ही पते पर पास हो रहे थे 150 छात्र

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, जांच टीम जब भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के लिए रजिस्टर्ड पतों पर पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। एक तयशुदा पते पर जहां हर साल करीब 150 छात्र बीएड की परीक्षा पास कर रहे थे, वहां हकीकत में कोई कॉलेज भवन ही नहीं था। वहां सिर्फ खाली जमीन और झाड़ियां उगी हुई थीं। कुछ जगहों पर तो एक ही छोटे से परिसर या एक ही घर के पते पर दो-दो, तीन-तीन कॉलेजों का संचालन दिखाया जा रहा था।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (BU) की भूमिका पर गंभीर सवाल

ये सभी फर्जी या ‘लापता’ पाए गए कॉलेज भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (BU) से संबद्ध थे। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिना किसी भौतिक निरीक्षण के इन संस्थानों को हर साल संबद्धता (Affiliation) कैसे दी जा रही थी। हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद विश्वविद्यालय ने भी कुछ संदिग्ध कॉलेजों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एनसीटीई को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा।

⚖️ NCTE का हंटर: 5 सदस्यीय हाई-लेवल जांच समिति का गठन और ऑन-स्पॉट एक्शन

आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, इस गंभीर मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और एनसीटीई ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। परिषद ने 15 जुलाई 2026 को एक आधिकारिक आदेश जारी कर 5 सदस्यीय स्वतंत्र तथ्य जांच और सत्यापन समिति (Fact-Finding Committee) का गठन किया है।

कौन-कौन हैं इस हाई-प्रोफाइल समिति में शामिल?

एबीपी न्यूज़ और दिप्रिंट की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस उच्च स्तरीय समिति में देश के जाने-माने शिक्षाविदों और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया है:

• प्रो. एच.सी.एस. राठौर: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के पूर्व कुलपति, जिन्हें इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
• डॉ. अर्चना ठाकुर: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की संयुक्त सचिव।
• बनसरी प्रसाद खलखो: शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के निदेशक।
• जे.पी. सिंह: शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के निदेशक।
• क्षेत्रीय प्रतिनिधि: एनसीटीई की पश्चिमी क्षेत्रीय समिति के क्षेत्रीय निदेशक और मध्य प्रदेश सरकार के नामित प्रतिनिधि।
  यह समिति 17 जुलाई 2026 को ही मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है और उसने संदिग्ध चारों बीएड कॉलेजों का ऑन-स्पॉट फिजिकल वेरिफिकेशन और औचक निरीक्षण शुरू कर दिया है। समिति को निर्देश दिया गया है कि वह मौके पर जाकर पांच कार्य दिवसों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपे।

📋 इन 5 प्रमुख बिंदुओं पर टिकी है NCTE की पूरी जांच (Core Investigation Metrics)

एबीपी न्यूज़ द्वारा साझा किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, एनसीटीई की यह विशेष समिति केवल कागजात नहीं देखेगी, बल्कि निम्नलिखित बुनियादी मानदंडों की गहन पड़ताल कर रही है:

• 1. भूमि और भवन का भौतिक सत्यापन: क्या कॉलेज के पास एनसीटीई नियमों के मुताबिक खुद की जमीन या वैध लीज वाली बिल्डिंग मौजूद है या वह केवल कागजों पर है।
• 2. इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं: क्या कॉलेज परिसर में आवश्यक क्लासरूम, सुसज्जित प्रयोगशालाएं (Labs), और एक चालू पुस्तकालय (Library) जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
• 3. फैकल्टी और स्टाफ की प्रामाणिकता: कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता की जांच की जाएगी। क्या सचमुच वहां योग्य शिक्षक तैनात हैं या केवल उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर वेतन का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है।
• 4. जियोटैग्ड फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी: किसी भी हेरफेर से बचने के लिए, समिति पूरे निरीक्षण की जियोटैग्ड वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर रही है ताकि पुख्ता डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा सकें।
• 5. PAR और पुराने रिकॉर्ड्स का मिलान: कॉलेज द्वारा पूर्व में जमा की गई परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (PAR) और अन्य दस्तावेजों की तुलना मौके पर मिली वास्तविक स्थिति से की जाएगी।

🚨 क्या होगा दोषी कॉलेजों का हश्र? 360 डिग्री समीक्षा के बाद होगी बड़ी कार्रवाई

दिप्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, एनसीटीई अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यह देश में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक बेहद गंभीर और निर्णायक कदम है। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि जांच के दौरान किसी भी संस्थान में नियमों का उल्लंघन या धोखाधड़ी पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।

360 डिग्री व्यापक समीक्षा

एनसीटीई इस पूरे मामले में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपना रही है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद, दोषी पाए जाने वाले संस्थानों की मान्यता (Recognition) को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकार और छात्रों को धोखा देने वाले कॉलेज प्रबंधकों के खिलाफ आपराधिक मामले (FIR) भी दर्ज कराए जा सकते हैं。

📊 मध्य प्रदेश B.Ed कॉलेज विवाद: मुख्य विवरण एक नज़र में (Quick Facts)

इस पूरे विवाद और चल रही जांच के मुख्य घटनाक्रम को आप नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं:

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