बीमा सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी: IRDAI के नए कमीशन नियमों पर कंपनियों ने मांगी राहत, जानिए क्या है पूरा मामला
मुख्य बिंदु
भारतीय बीमा क्षेत्र के नियामक भारतीय बीमा रेग्युलेटरी और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा बीमा एजेंटों और डिस्ट्रीब्यूटरों के कमीशन तथा कंपनियों के प्रशासनिक खर्च (Expenses of Management – EoM) को सीमित करने के लिए लाए गए नए प्रस्तावों पर घमासान शुरू हो गया है। बीमा कंपनियों और उद्योग से जुड़े संगठनों ने इन सख्त नियमों में कुछ नरमी बरतने और इन्हें धीरे-धीरे (Phased manner) लागू करने की मांग की है।
IRDAI के नए प्रस्ताव और बीमा कंपनियों की चिंताएं
हाल ही में IRDAI ने बीमा वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और ग्राहकों को सीधा लाभ देने के लिए एक कड़ा कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसके तहत बीमा उत्पादों की बिक्री पर मिलने वाले कमीशन और इंसेंटिव्स पर सख्त कैप लगाने की बात कही गई है।
1. कमीशन में भारी कटौती का प्रस्ताव
नए प्रस्तावों के अनुसार, अलग-अलग बीमा उत्पादों पर मिलने वाले कमीशन को काफी सीमित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, लोन के साथ बेचे जाने वाले ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस पर मिलने वाला पेआउट, जो अभी तक कुल प्रीमियम का 28% से 45% तक होता था, उसे घटाकर सीधे 2 से 2.5 फीसदी तक लाने का प्रस्ताव है। इसी तरह, मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में भी कमीशन कैप घटाए जाने से वितरकों की आमदनी पर गहरा असर पड़ने की आशंका है।
2. प्रबंधन खर्च (EoM) की सीमाएं
नियामक ने बीमा कंपनियों के प्रशासनिक और प्रबंधन खर्च (EoM) को भी अगले 5 वर्षों में घटाकर जीवन बीमा के लिए 12.5% और सामान्य बीमा के लिए 20% तक लाने का लक्ष्य रखा है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि वर्तमान में अधिकांश कंपनियां इस तय सीमा से ज्यादा खर्च कर रही हैं, जिससे शुरुआती तिमाहियों में कंपनियों के लिए इसे हासिल करना बेहद मुश्किल होगा।
कंपनियों और वितरकों की क्या है मांग?
- धीरे-धीरे लागू हों नए नियम (Gradual Implementation): बीमा कंपनियों और उद्योग से जुड़े संगठनों (जैसे IBAI) ने IRDAI से अनुरोध किया है कि इन कड़े नियमों को एक साथ लागू न किया जाए, बल्कि इन्हें चरणबद्ध तरीके से (Gradual Glidepath) धीरे-धीरे लागू किया जाए ताकि बाजार और कंपनियों को संभलने का मौका मिल सके।
- क्रेडिट लाइफ और कमर्शियल रिस्क पर पुनर्विचार: उद्योग जगत ने ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस और ऋण उत्पादों के साथ बीमा बेचने पर लगाई जाने वाली सख्त पाबंदियों तथा कमर्शियल रिस्क के मामलों पर फिर से विचार करने की मांग की है।
बैंकों, NBFCs और ऑनलाइन एग्रीगेटर्स पर सबसे बड़ा असर
IRDAI के इन नए प्रस्तावों का सबसे ज्यादा असर उन संस्थाओं पर पड़ेगा जो बीमा उत्पादों की बड़े पैमाने पर बिक्री करते हैं:
- बैंक और एनबीएफसी (Banks & NBFCs): बैंक-एश्योरेंस के जरिए तगड़ी कमाई करने वाले कई बड़े बैंकों की फी इनकम और मुनाफे पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि, कुछ चुनिंदा बैंक इससे कम प्रभावित होंगे।
- ऑनलाइन फिनटेक कंपनियां: पॉलिसीबाजार (PB Fintech) और टर्टलमिंट जैसी डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के शेयरों में इन प्रस्तावों के आने के बाद भारी उतार-चढ़ाव और बिकवाली देखने को मिली है।
ग्राहकों को क्या होगा फायदा?
भले ही बीमा कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए यह नियम चिंता का विषय बने हुए हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि इससे अंततः ग्राहकों को सीधा फायदा मिल सकता है:
- मिस-सेलिंग पर लगाम: एजेंटों द्वारा ज्यादा कमीशन के चक्कर में गलत या जरूरत से बाहर की पॉलिसी बेचने (Miss-selling) की प्रथा पर रोक लगेगी।
- सस्ता बीमा और बेहतर रिटर्न: कंपनियों की लागत (EoM) घटने से भविष्य में बीमा पॉलिसियों की कीमतें कम हो सकती हैं और ग्राहकों को पॉलिसी पर बेहतर रिटर्न मिल सकता है।
निष्कर्ष
IRDAI का यह कदम बीमा बाजार में पारदर्शिता लाने और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि, कंपनियों द्वारा राहत और नियमों में बदलाव की मांग के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि नियामक अंतिम नियमों में क्या कुछ संशोधन करता है।
यह भी पढ़े
टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस अपडेट: कॉरपोरेट जगत की इस बड़ी खबर ने खींचा सबका ध्यान, जानें पूरी डिटेल