फॉर्म-6 विवाद में घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार: सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद बढ़ी मुश्किलें, जानें क्या है पूरा मामला
मुख्य बिंदु
भारतीय राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। मतदाता सूची (Voter List) में नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले ‘फॉर्म-6’ (Form 6) और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद चुनाव आयोग (ECI) कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। विपक्ष और कई याचिकाकर्ताओं ने इस मामले को लेकर तीखा हमला बोला है।
आइए जानते हैं इस पूरे विवाद और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से जुड़ी मुख्य बातें:
1. ‘फॉर्म-6’ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पष्टीकरण
- दावे की पोल खुली: चुनाव आयोग ने पहले दावा किया था कि ऑनलाइन फॉर्म-6 के साथ जोड़े गए नए घोषणा-पत्र और संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों व मई महीने के फैसले के तहत मंजूरी मिली है।
- CJI की दो टूक: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि “सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 के किसी भी बदले हुए या संशोधित संस्करण को मंजूरी नहीं दी है।” अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड सामने आने पर यह जांच की जाएगी कि यह बदलाव आखिर किसने किया है।
2. चुनाव आयोग के फैसलों और एकतरफा कार्रवाई पर सवाल
- विपक्ष का तीखा हमला: कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के दावों को झूठा बताते हुए CEC ज्ञानेश कुमार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि बिना उचित प्रक्रिया और आम सहमति के इस तरह के बदलाव करना लोकतांत्रिक नियमों के खिलाफ है।
- कोर्ट का नोटिस: सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हालांकि, अदालत ने फिलहाल किसी तरह का अंतरिम आदेश देने या CEC को तुरंत निलंबित करने से इनकार कर दिया है, लेकिन रिकॉर्ड की जांच करने की बात कही है।
3. आगे क्या हो सकता है?
- दस्तावेजों की जांच: सर्वोच्च अदालत ने संकेत दिए हैं कि यदि चुनाव आयोग के फैसलों में किसी भी वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन पाया जाता है, तो उन फैसलों को रद्द या उनमें सुधार किया जा सकता है।
- इस हाई-प्रोफाइल कानूनी और राजनीतिक खींचतान के बीच चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर जनता और राजनीतिक दलों की पैनी नजर बनी हुई है।
CJI ने पकड़ा Gyanesh Kumar का झूठ! Form 6 पर Election Commission
यह वीडियो इस बात को समझने में मदद करता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फॉर्म-6 के संशोधनों पर असहमति जताने के बाद चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के दावों पर किस तरह के सवाल खड़े हुए हैं।