संसद का विशेष सत्र: परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर सरकार का बड़ा प्लान

संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में सरकार: परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पास कराने का बड़ा दांव, विपक्षी दलों से साधा जा रहा संपर्क

केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र (Special Parliament Session) बुलाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इसी महीने (अक्टूबर) के अंत तक दिवाली से पहले संसद की विशेष बैठक आयोजित कर सकती है। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य देश में परिसीमन (Delimitation) और महिला आरक्षण (Women’s Reservation) को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराना है।

मानसून सत्र का औपचारिक सत्रावसान (Prorogation) न किए जाने के कारण सरकार के लिए कम समय के नोटिस पर भी संसद की विशेष बैठक बुलाने का रास्ता खुला हुआ है।

परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर सरकार का गणित

सरकार को इस बार उम्मीद है कि वह संसद के दोनों सदनों में इन ऐतिहासिक विधेयकों को पास कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटा लेगी।

• विपक्षी दलों से समर्थन की कोशिश: सरकार सिर्फ अपने सहयोगी दलों ही नहीं, बल्कि डीएमके (DMK) और कुछ अन्य क्षेत्रीय व छोटे विपक्षी दलों के साथ भी बातचीत कर रही है।
• संसदीय तारीखों का शेड्यूल: 26-27 अक्टूबर को राजधानी में 12वें ब्रिक्स (BRICS) संसदीय फोरम के आयोजन को ध्यान में रखते हुए विशेष सत्र का कैलेंडर तय किया जा रहा है।

‘जबरन बिल पास कराने की कोशिश न करे सरकार’: खरगे की चेतावनी

एक तरफ जहां सरकार इन विधेयकों को कानून बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है, वहीं विपक्ष ने सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं:

• मल्लिकार्जुन खरगे का पीएम मोदी को पत्र: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील संवैधानिक मामलों में विपक्षी दलों की चिंताओं को नजरअंदाज कर जबरन बिल पास कराने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।
• विपक्ष की मांग: विपक्षी नेताओं का कहना है कि परिसीमन और महिला आरक्षण लागू करते समय राज्यों के प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाए तथा इस पर व्यापक सर्वदलीय चर्चा होनी चाहिए।

संसद के इस संभावित विशेष सत्र को लेकर देश के सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है।

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