बिहार में शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प: 6वीं से 12वीं तक कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य, खुलेंगे BHU के दो नए कैंपस!
मुख्य बिंदु
बिहार के सरकारी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों की तस्वीर बदलने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बड़े कदम उठा रही हैं। स्कूली शिक्षा को हाईटेक और आधुनिक बनाने से लेकर राज्य में उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ाने तक, शिक्षा विभाग ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं।
1. सरकारी स्कूलों में 6वीं से 12वीं तक कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य
- हाईटेक होंगे स्कूल: बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को डिजिटल युग के लिए तैयार करने के लिए कक्षा 6 से 12 तक कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य की जा रही है।
- लैब और मॉडल स्कूल: राज्य भर के स्कूलों में 3,818 आईसीटी (ICT) लैब स्थापित की जा रही हैं और 10,531 से अधिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है।
- नए भवन और बजट: राज्य में नए स्कूल भवनों के निर्माण के लिए लगभग ₹2,000 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
2. बिहार में खुलेंगे BHU के दो कैंपस, 211 नए कॉलेजों के लिए ₹5,275 करोड़ की मांग
- बीएचयू के नए केंद्र: मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ समीक्षा बैठक के दौरान बिहार में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) के दो नए परिसर खोलने की मांग रखी है।
- उच्च शिक्षा का विस्तार: राज्य के 211 कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से ₹5,275 करोड़ की वित्तीय सहायता मांगी गई है।
- संस्कृत और वैदिक शिक्षा: राज्य के प्रत्येक प्रमंडल में संस्कृत विद्यापीठ स्थापित करने की योजना है, जहाँ कक्षा 6 से लेकर रिसर्च (शोध) स्तर तक वेद, उपनिषद और आधुनिक विज्ञान की पढ़ाई एक साथ होगी।
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