मुख्य बिंदु
सुप्रीम कोर्ट के हालिया दिशा-निर्देश और फैसले: रेप से जुड़ी खबरों की कवरेज
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने समय-समय पर रेप, यौन उत्पीड़न और पॉक्सो (POCSO) मामलों की मीडिया कवरेज, पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर बेहद सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और समाचार पोर्टलों के लिए इन नियमों का पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
1. पीड़िता की पहचान की गोपनीयता (सख्त प्रतिबंध)
- कानूनी प्रावधान: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 72 और पूर्ववर्ती आईपीसी की धारा 374 के तहत, किसी भी बलात्कार, सामूहिक बलात्कार या यौन उत्पीड़न की पीड़िता की पहचान उजागर करना दंडात्मक अपराध है।
- मीडिया कवरेज नियम: खबरों, सुर्खियों (Headlines), सोशल मीडिया पोस्ट या थंबनेल में पीड़िता का नाम, तस्वीर, पता, स्कूल-कॉलेज, परिवार का विवरण या ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया जा सकता जिससे उसकी पहचान ज़ाहिर हो सके।
2. पॉक्सो मामलों में विशेष सख्ती
- नाबालिगों की सुरक्षा: यदि मामला पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत आता है, तो नाबालिग पीड़ित (लड़का या लड़की दोनों) की पहचान उजागर करने पर और भी अधिक कड़े दंड का प्रावधान है।
- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: शीर्ष अदालत ने कई बार दोहराया है कि मीडिया ट्रायल या पीड़िता की पहचान को सार्वजनिक करना उसके गरिमापूर्ण जीने के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन है।
3. पुलिस और जांच एजेंसियों पर निर्देश
- एफआईआर (FIR) सार्वजनिक करने पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बलात्कार के मामलों में एफआईआर को तुरंत ऑनलाइन सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, ताकि पीड़िता और उसके परिवार की गोपनीयता सुरक्षित रहे।
- मीडिया ब्रीफिंग: पुलिस अधिकारियों को निर्देश हैं कि वे जांच के दौरान संवेदनशील विवरण या पीड़िता की व्यक्तिगत जानकारी मीडिया के साथ साझा न करें।
4. कोर्ट की कार्यवाही की रिपोर्टिंग
- इन-कैमरा ट्रायल (In-Camera Proceedings): यौन अपराधों के मामलों में अक्सर अदालतें ‘इन-कैमरा ट्रायल’ का आदेश देती हैं, यानी सुनवाई बंद कमरे में होती है, ताकि मामले की संवेदनशीलता बनी रहे और मीडिया या जनता की सीधी पहुंच न हो।
- फैसलों का प्रकाशन: जब अदालत कोई फैसला सुनाती है, तो मीडिया कानूनी आदेशों के दायरे में रहते हुए और पीड़िता की पहचान छिपाते हुए रिपोर्टिंग कर सकता है।
मुख्य सावधानी: समाचार प्रकाशन और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए यह आवश्यक है कि वे सनसनीखेज हेडलाइंस (Sensationalism) से बचें और केवल अदालत के आधिकारिक बयानों, प्रमाणित कानूनी तथ्यों तथा मानवाधिकारों के दायरे में रहकर ही ऐसी खबरों का प्रसारण करें।